दैनिक चालू घडामोडी: 22 जुलै 2023

दैनिक चालू घडामोडी: 22 जुलै 2023 

राष्ट्रीय बातम्या

1. 21 राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये भूजल कायदा लागू करण्यात आला.

20 जुलै 2023 रोजी केंद्रीय जलशक्ती मंत्रालयाने उघड केले की भारतातील 21 राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांनी भूजल कायदा यशस्वीपणे लागू केला आहे. शाश्वत पाणी व्यवस्थापनाला चालना देण्याच्या उद्देशाने या कायद्यात पावसाच्या पाण्याच्या संचयनासाठी महत्त्वपूर्ण तरतूद समाविष्ट आहे. लोकसभेत एका प्रश्नाला उत्तर देताना, केंद्रीय जलशक्ती राज्यमंत्री, बिश्वेश्वर तुडू यांनी माहिती दिली की, मंत्रालयाने सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना योग्य भूजल कायदे लागू करण्यात मदत करण्यासाठी एक मॉडेल बिल तयार केले आहे.

2. सहारा ठेवीदारांना परतावा मिळण्यासाठी सरकारने CRCS-सहारा रिफंड पोर्टल सुरू केले.

एका महत्त्वपूर्ण प्रसंगी, केंद्रीय सहकार मंत्री अमित शहा यांनी ‘CRCS-सहारा रिफंड पोर्टल’ लाँच केले , ज्याचे उद्दिष्ट सहारा समूहाच्या 10 कोटी ठेवीदारांना 45 दिवसांच्या कालावधीत त्यांचे पैसे परत करण्याचा दावा करण्यासाठी सुविधा देण्याचे आहे. पोर्टलचे महत्त्व अधोरेखित करून, शाह यांनी ठेवीदारांना आश्वासन दिले की प्लॅटफॉर्मवर स्वतःची नोंदणी केल्यानंतर त्यांना त्यांचा परतावा त्वरीत मिळेल. सहारा समूहाच्या चार सहकारी संस्थांमध्ये अडकलेले पैसे परत करण्याच्या प्रक्रियेला या उपक्रमाने सुरुवात केली आहे

3. UNDP भारत PMFBY अंतर्गत पुढील शाश्वत शेती पद्धतींसाठी Absolute शी हातमिळवणी करत आहे.

युनायटेड नेशन्स डेव्हलपमेंट प्रोग्राम (UNDP) आणि बायोसायन्स कंपनी Absolute® यांनी भारताची प्रमुख प्रधानमंत्री फसल विमा योजना (PMFBY) मजबूत करण्यासाठी आणि शेतकऱ्यांची लवचिकता वाढवण्यासाठी सामंजस्य करारावर स्वाक्षरी केली आहे. हवामानातील चढउतार, कीटकांचे आक्रमण, अनियमित पाऊस आणि आर्द्रता यासह भारतीय शेतकर्‍यांना भेडसावणार्‍या विविध आव्हानांना तोंड देणे हे या सहकार्याचे उद्दिष्ट आहे, ज्यामुळे उत्पादन आणि उत्पन्न कमी होते.

राज्य बातम्या

4. 19 जुलै 2023 पासून गृह लक्ष्मी योजनेसाठी नोंदणी सुरू करण्यात आली.

गृहलक्ष्मीसाठी नोंदणी 19 जुलै 2023 पासून सुरू होत आहे, ही एक प्रभावी योजना कर्नाटक सरकारने घरातील महिला प्रमुखांना आर्थिक सहाय्य देण्यासाठी सुरू केली आहे. गृह लक्ष्मी योजनेचे लाभार्थी कोणत्याही मध्यस्थाच्या आमिषाला बळी न पडता मोफत नोंदणी करू शकतील.

5. राजस्थान विधानसभेने ‘राजस्थान किमान हमी उत्पन्न विधेयक, 2023’ मंजूर केले.

राजस्थान विधानसभेने ‘राजस्थान किमान हमी उत्पन्न विधेयक, 2023’ मंजूर केले, ज्याचे उद्दिष्ट राज्यातील संपूर्ण प्रौढ लोकसंख्येला वेतन किंवा पेन्शनची हमी देण्याचे आहे. संसदीय कामकाज मंत्री शांती धारिवाल यांनी या विधेयकाचे “अतुलनीय आणि ऐतिहासिक” म्हणून स्वागत केले आहे, कारण ते शहरी आणि ग्रामीण भागातील सर्व कुटुंबांना दरवर्षी 125 दिवस रोजगार हमी आणि दरमहा रु 1,000 किमान पेन्शन देण्याचे वचन देते. पेन्शनमध्ये देखील वार्षिक 15 टक्के वाढ होईल.